• हरियाणा सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन और किसान मुआवजे की बड़ी राशि जारी की,
• सीएम नायब सिंह सैनी ने किसानों, महिलाओं और विद्यार्थियों को दी करोड़ों की सौगात,
• हरियाणा में 35 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के खातों में पहुंची पेंशन राशि,
• दयालु योजना, गैस सब्सिडी और छात्रवृत्ति के तहत करोड़ों रुपये ट्रांसफर,
• किसानों के लिए बड़ी राहत, फसल नुकसान मुआवजा और भावांतर भरपाई राशि जारी,
• हरियाणा में शुरू हुआ डिजिटल J-Form सिस्टम, अब व्हाट्सएप पर मिलेगा रिकॉर्ड,

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपये की सहायता राशि जारी की। इस दौरान महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को बड़ी राहत दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लगातार पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान कई नई डिजिटल सुविधाओं की भी शुरुआत की गई।

लाडो लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त जारी

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सातवीं किस्त जारी कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत 9 लाख 76 हजार महिलाओं के खातों में करीब 205 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से लगातार योजनाएं लागू कर रही है। लाभार्थियों के खातों में राशि सीधे भेजी जा रही है ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन और छात्रवृत्ति का भुगतान

राज्य सरकार ने 18 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत भी बड़ी राशि जारी की है। मुख्यमंत्री के अनुसार 35 लाख 62 हजार लाभार्थियों के खातों में 1146 करोड़ 73 लाख रुपये भेजे गए हैं।

इसके अलावा अनुसूचित जाति, बीसी और एससी समाज के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को केंद्र सरकार के National Scholarship Portal से जोड़ा गया है। इस प्रक्रिया के तहत 64 हजार 923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपये वितरित किए गए।

दयालु योजना और गैस सब्सिडी का लाभ

सरकार ने दयालु योजना के तहत 5677 परिवारों के खातों में 215 करोड़ 29 लाख रुपये की सहायता राशि भेजी है। वहीं 11 लाख 23 हजार महिलाओं को गैस सिलेंडर सब्सिडी के रूप में 38 करोड़ 54 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने के लिए विभिन्न योजनाओं का दायरा लगातार बढ़ा रही है।

किसानों को मुआवजा और बीमा क्लेम

कार्यक्रम में खरीफ 2025 फसल नुकसान मुआवजा भी जारी किया गया। इसके तहत 1 लाख 50 हजार 583 किसानों के खातों में 370 करोड़ 52 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana के तहत किसानों को 9 हजार 888 करोड़ रुपये के बीमा क्लेम दिए जा चुके हैं।

भावांतर भरपाई योजना के अंतर्गत आलू और फूलगोभी उत्पादक 5296 किसानों को 38 करोड़ 88 लाख रुपये की सहायता राशि जारी की गई। सरकार अब तक इस योजना के तहत कुल 196 करोड़ 3 लाख रुपये वितरित कर चुकी है।

डिजिटल सेवाओं की नई शुरुआत

राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए नई डिजिटल व्यवस्था भी शुरू की है। अब एमएसपी पर खरीदी गई फसलों का J-Form सीधे किसानों के WhatsApp नंबर पर भेजा जाएगा। इससे किसानों को आढ़तियों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इसके साथ ही Online Building Plan Approval System का भी शुभारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से समय की बचत होगी और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने बताया कि अब तक 82 लाख 55 हजार मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है और किसानों को 16 हजार 481 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।